MBBS Fees : प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पर एनएमसी का आदेश नए सत्र से होगा लागू:

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एमबीबीएस फीस : निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर एनएमसी का आदेश नए सत्र से लागूएमबीबीएस फीस: निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों के लिए सरकारी कॉलेजों की तर्ज पर फीस को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देश अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होंगे. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनएमसी के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए वही शुल्क लिया जाए, जो संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा वसूला जा रहा है। है। इन 50 सीटों में उन छात्रों को प्रवेश मिलेगा, जिन्हें सरकारी कोटे के तहत सीटें मिली हैं। देश में एमबीबीएस और पीजी की सीटें 1.25 लाख के करीब हैं, जिनमें से करीब 60 फीसदी निजी क्षेत्र की हैं. इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा।

शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए वास्तविक लागत के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक राज्य के मेडिकल कॉलेज के लिए शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

ज्ञात हो कि एनएमसी ने 3 फरवरी को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें चार्ज करने के निर्णय की जानकारी दी गई थी. था।

एनएमसी अधिनियम-2019 के तहत, सरकार को सभी निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 एमबीबीएस और पीजी सीटों के लिए फीस तय करने का अधिकार दिया गया है।

आदेश के अनुसार किसी भी कॉलेज को कैपिटेशन फीस नहीं लेने दी जाएगी। फीस एक साल या अधिकतम तीन साल के लिए तय की जा सकती है। हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। छात्रावास, पुस्तकालय, मेस की फीस भी वास्तविक खर्च के आधार पर तय की जाएगी

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