मेडिकल कोर्स के बीच फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अहम फैसला
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मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मेडिकल कोर्स के बीच में फीस में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला किया है। यानी जिस फीस पर छात्र ने दाखिला लिया है, वही फीस कोर्स पूरा होने तक लागू रहेगी। अगले सत्र से सभी कॉलेजों के लिए इन्हें लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक मेडिकल कॉलेज सत्र के बीच में ही फीस बढ़ा देते थे, जिससे पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी होती थी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने हाल ही में शुल्क विनियमन के संबंध में नियमों में कई नए प्रावधान जोड़े हैं। यह भी जोड़ा गया है कि मेडिकल कॉलेज कोर्स के बीच में छात्रों की फीस नहीं बढ़ाएंगे।
पहले साल में एडमिशन लेने वालों की फीस बढ़ी
मेडिकल कॉलेजों से कहा गया है कि वे उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर साल में एक बार या तीन साल में एक बार पांच प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह बढ़ोतरी नए सिरे से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए होगी। यानी जो छात्र उस वर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे, उन्हें बढ़ी हुई फीस देनी होगी लेकिन पहले से पढ़ रहे छात्रों के लिए पुरानी फीस लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है कि बिना किसी लाभ या हानि के वास्तविक लागत के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए।
मनमानी पर नियंत्रण: देश में 595 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से लगभग आधे निजी क्षेत्र में हैं। इनमें मनमाने ढंग से फीस बढ़ाना और उन्हें गलत तरीके से लागू करना शामिल है। इसे देखते हुए सरकार ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैपिटेशन फीस पर रोक लगाकर कॉलेजों पर प्रतिबंध
एनएमसी ने कॉलेजों द्वारा कैपिटेशन फीस पर भी रोक लगा दी है जबकि हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेस, ट्रांसपोर्ट की फीस भी वास्तविक कीमत पर तय की जाएगी। निजी कॉलेज इन मदों पर भी छात्रों से मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन अब उनकी मिलीभगत बंद हो जाएगी।
लागू होगा ईआईटी संस्थानों का फॉर्मूला
इस तरह की फीस बढ़ोतरी का फॉर्मूला फिलहाल IIT संस्थानों में लागू है। वहां जब भी शुल्क बढ़ता है तो पुराने बैच पर लागू नहीं होता। इंजीनियरिंग फीस में बढ़ोतरी को लेकर निजी कॉलेजों के विरोध के बावजूद दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों इस फॉर्मूले को लागू किया था।
निजी कॉलेजों में 50 सरकारी के समान फीस
एनएमसी एक्ट के तहत अगले सत्र से निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 50 फीसदी सीटों पर उस राज्य के सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस होगी. इन सीटों पर मेधावी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शेष 50 सीटों पर शुल्क राज्यों की समितियों द्वारा किया जाएगा
